मुंबई के बिल्डरों और घर खरीदारों को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
मिली है। फॉरेस्ट जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का
ऑर्डर रद्द कर दिया है। बॉम्ब हाइकोर्ट ने कांदीवली, मुलुंड, भांडुप
कांजुरमार्ग, गोरगांव इलाकों में जमीन को फॉरैस्ट लैंड बताकर कंस्ट्रक्शन
को अवैध बताया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन जमीनों पर
कंस्ट्रक्शन को वैध घोषित कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ओबेरॉय रियल्टी, नीलकंठ, रुनवाल ग्रुप, निर्मल लाइफस्टाइल जैसी कंपनियों को फायदा मिलेगा।
रुनवाल ग्रुप के डायरेक्टर संदीप रुनवाल
का कहना है कि ये जमीनें कभी फॉरेस्ट लैंड थी ही नहीं और इनपर पिछले 50-60
साल से फैक्ट्री और रेसीडेंशियल कलोनियां बनी हुई हैं। सरकार ने काफी पहले
के सर्कुलर को संज्ञान में रखकर इसे फॉरैस्ट लैंड बताया था जो ये वास्तव
में नहीं थीं। अब मुलुंड, ठाणे में 10-20 हजार मकान और बनेंगे जो मंजूरी के
इंतजार में रुके हुए थे।
अब उन जमीनों पर कंस्ट्रक्शन के लिए कानूनी मंजूरी मिल जाएगी जिन पर फॉरैस्ट लैंड होने के चलते निर्माण गतिविधि बीच में रुकी हुई थी।
Mumbai builders and home buyers are relieved by the Supreme Court
today. Forest land, the Bombay High Court and the Supreme Court canceled
the order. Bomb High Court Kandivali, Mulund, Bhandup Kanjurmarg,
Gorganv tracts of land in the Land Forast was telling the construction
was illegal. Now the Supreme Court has legalized construction on these
lands.
After the Supreme Court Oberoi Realty, Jay, Runwal Group, Nirmal Lifestyle will benefit firms.
Sandeep Runwal, director of Runwal Group
says that this land was once forest land and these can only last 50-60
years and Residential Klonian factory remains. With the first note of
the circular of the Government Land Forast told it that it really was
not. Now, Mulund, Thane, which will be 10-20 thousand houses were
staying in waiting for approval.
Be approved for construction on land that is now legal Forast who was waiting in the land due to construction activity.
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